कृषी केंद्र दुकानदारांकडून कृषी अधिकारी धात्रक यांची अवैध वसुली? पण कारवाई नाही.

63

कृषी केंद्र दुकानदारांकडून कृषी अधिकारी धात्रक यांची अवैध वसुली? पण कारवाई नाही.

कृषी अधिकारी धात्रक यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची खुली सूट. कृषी केंद्र दुकानदारांच्या मजबुरीचा फायदा. 

चंद्रपूर/भद्रावती 

कृषी केंद्र दुकानंदारांना कृषी अधिकारी धोडी जरी अव्यवस्था किंव्हा कृषी मालात गडबड असली तर त्यांना धाक दाखवून परवाने रद्द करण्याची धमकी देतात व त्या मोबदल्यात कृषी अधिकारी त्या कृषी केंद्र दुकानादराकडून वसुली करतात हा नित्याचाच प्रकार असून त्यात भद्रावती व चंद्रपूर चा पदभार सांभाळणाऱ्या कृषी अधिकारी धात्रक यांनी कृषी केंद्राच्या बियाणे औषधी व खतांच्या साठ्याबद्दल वरिष्ठाना रिपोर्टींग करण्याच्या नावाखाली कृषी केंद्र दुकानदार यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात वसुली केली असल्याची बाब मागील बातमीत एका ऑडिओ रेकॉर्डिंग वरून स्पष्ट होतं आहे, पण या संदर्भात वरिष्ठ कृषी अधिकारी हे गप्प का? हा मोठा विषय असून या संदर्भात कृषी अधिकारी धात्रक यांनी वरिष्ठाना माया देऊन गप्प केले असावे असे संकेत मिळत आहे, दरम्यान प्रसारमाध्यमामध्ये एखादी बातमी आल्यानंतर प्रशासन जागे होते मात्र इथे तर वरिष्ठ कृषी प्रशासन कृषी अधिकारी धात्रक यांची जणू पाठराखण करीत असल्याचा शंशय येतांना दिसत आहे.

 

जिल्ह्यात कृषी केंद्रातून बोगस खते बियाणे विकले जातात ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे मोठे नुकसान होऊन उत्पादन कमी होतं असतें परंतु त्यावेळी संबंधित कृषी अधिकारी यांच्यावर कुठलीही कार्यवाही होत नाही कारण कृषी केंद्रात काय स्टॉक आला व तो किती दराने विकला जातो याकडे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचे लक्ष असायला हवे पण तालुका कृषी अधिकारी हे कुठल्याही कृषी केंद्राच्या स्टॉक ची पाहणी न करता परस्पर त्यांच्याकडून पैसे घेऊन कागदोपत्री रेकॉर्ड बरोबर असल्याचा शेरा मारतात पर्यायाने कृषि केंद्र दुकानादार यांच्यावर कृषी अधिकाऱ्यावर धाक नसल्याने शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे व खतांचा पुरवठा होतो त्यात भद्रावती व चंद्रपूर तालुका कृषी अधिकारी यांनी कित्तेक कृषी केंद्र दुकानंदारांच्या गोडाऊन ला भेट न देता परस्पर त्यांच्याकडून पैसे घेऊन रजिस्ट्रर ओके केले असल्याची माहिती आहे, तालुका कृषी अधिकारी धात्रक यांनी अवैध वसुली करून बेहिशोबी मालमत्ता तयार केल्याने त्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर कार्यवाही करावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.