राजस्व अधिकारियों द्वारा जिला न्यायालय के आदेश का उल्लंघन..!!
विनोद खोबरागड़े का आरोप
चंद्रपुर/महाराष्ट्र
दि. 19 मार्च 2024
रिपोर्ट : अनुप यादव, ग्लोबल महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुरी खबर :- चंद्रपुर: कोरपना तालुका के बोरी नवेगांव में सर्वे नंबर 3 क्षेत्र 2.92 हेक्टेयर भूमि को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद है। 1993 में, जिला और सत्र न्यायालय ने मल्कु मोतिरियम येदमे के नाम पर एक आदेश पारित किया और राजस्व अधिकारी को वस्तुनिष्ठ जांच करने का निर्देश दिया। हालाँकि, राजस्व अधिकारियों ने पिछले 34 वर्षों में मौके पर कोई जाँच नहीं की है। जबकि राजुरा तहसीलदार ने पंजीकृत विलेख संख्या 2005 को बेच दिया था और सतबारा पर मलकू येदमे का नाम दिखाई दिया था, इसे उपविभागीय अधिकारी ने रद्द कर दिया था। तो श्यामराव मेश्राम ने अवैध कब्ज़ा कर लिया. इस बड़े विवाद के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई। मल्कू येदमे का परिवार 14 साल से जेल में है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद खोबरागड़े और मल्कु येदमे ने आरोप लगाया कि इसके लिए राजस्व अधिकारी जिम्मेदार हैं.
मल्कु येदमे को अपने पिता से कबीले कानून के तहत बोरी नवेगांव में जमीन मिली है और उन्होंने जमीन के मालिकाना हक के लिए पैसे भी दिए हैं। इसके बाद, जिला सत्र न्यायालय ने 20 जुलाई 1993 को संशोधन संख्या 10/1993 में एक आदेश पारित किया और मालिकाना अधिकार मल्कु येदमे के नाम पर सौंप दिया। तहसीलदार ने 2006 में पंजीकृत विक्रय किया और सतबारा पर पंजीयन किया। इसके बाद राजस्व अधिकारियों ने इस जमीन का कब्जा श्रीपाद गोविंदराव देशपांडे के नाम पर वापस कर दिया है. इसलिए मल्कु येदमे के लिए भूमिहीन होने का समय आ गया है। एक ओर जहां येदमे का परिवार राजस्व अधिकारियों के गलत निर्णय के कारण सजा भुगत रहा है, वहीं दूसरी ओर राजस्व अधिकारियों ने उन्हें भूमिहीन बनाने की साजिश रची है. यह एक गंभीर मामला है और विनोद खोबरागड़े ने येडमे के साथ अन्याय करने वाले राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. मल्कु येदमे ने इस जमीन को वापस पाने के लिए अन्न त्याग आंदोलन की चेतावनी दी है.
