रेत/बालू के खनन को बहुत ही व्यवस्थाओं से लागू करें

 पूरी खबर:-चंद्रपुर शासन द्वारा दिनांक 19 अप्रैल 2023 के आदेशानुसार रेत/बालू के खनन, भण्डारण एवं ऑनलाइन प्रणाली से विक्रय के संबंध में व्यापक नीति क्रियान्वित की जा रही है. जिलाधिकारी विनय गौड़ा जी.सी. ने निर्देश दिये हैं कि जिले में प्रशासन के माध्यम से जिन व्यवस्थाओं को रेत उपलब्ध करायी जायेगी, उनके लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रेत नीति को बहुत ही संवेदनशीलता एवं गंभीरता से क्रियान्वित किया जाये. ऐसे निर्देश जिलाधिकारी विनय गौडा जी.सी. ने संबंधित यंत्रणा को दिए. वे जिलाधिकारी कार्यालय में जिलास्तरीय रेत नियंत्रण समिति की बैठक में अध्यक्ष पद से बोल रहे थे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन, जिला खनन अधिकारी सुरेश नैताम, कार्यकारी अभियंता सुनील कुंभे, पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार, सहा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आनंद मेश्राम,शाखा अभियंता संजोग मेंढे, जल संसाधन विभाग के शाखा अधिकारी डी.डी. तेलंग, वन विभाग के एडी. खोबरागड़े और अन्य उपस्थित थे. वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल संरक्षण विभाग एवं अन्य सरकारी विभागों के कार्यों के लिए आवश्यक रेत की मांग एवं रेत रखने के संबंध में बैठक में चर्चा की गई. इसके लिए घाट रिजर्व रखे जाने पर भी चर्चा हुई. इस अवसर पर जिलाधिकारी गौड़ा ने कहा कि जिन यंत्रणा को रेत भंडार उपलब्ध होगा, उनके दोनों प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए. जिससे रेत भंडारण तक पहुंच हो सके. जिससे कितना स्टॉक आया है, कहां रखा गया है, कितना स्टॉक निकाला गया है आदि की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी. साथ ही रेत भंडार की जानकारी नियमित रूप से अद्यतन की जानी चाहिए. रेत का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए यह उपलब्ध कराया गया है. संबंधित तंत्र को इस संबंध में ठेकेदार को निर्देश भी देना चाहिए. इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई गलती न हो. साथ ही रेत स्टॉक की मासिक रिपोर्ट भी प्रशासन को सौंपी जाए.